नेपालको विद्युतको अहिलेको माग कुल १२१५ मेगावाट छ। मध्य जुलाईमा वर्षाले निम्त्याएको प्रकोपको कारण माग ६०० मेगावाटमा घट्न गएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री बर्षामान  पुनले भने, “जुलाई १२, १३ र १४ मा हामीले भारतलाई १५० मेगावाट बिजुली प्रदान गरेका थियौं र जुलाई १५ को रातमा २००   मेगावाट विधुत भारतलाई प्रदान गरेका थियौं l”

नेपाललाई बढी भएको विजुली भारतमा दिने अभ्यास कार्यान्वयन गर्न नेपाल र भारत बीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता र ऊर्जा बैंकिङ्गको अवधारणा अनुसार सम्भव भएको हो। नेपालले भारतलाई २०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गरी ऊर्जा बैंकिङ्गको अभ्यास सुरु गरिसकेको छ।

दक्षिणी छिमेकीलाई रक्सौल-पर्वणीपुर अन्तरदेशीय ट्रान्समिशन लाइन र कुशाहा-कटहवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत ऊर्जा भारत तर्फ निर्यात गरियो। त्यस्तै, बिभिन्न अन्य सात अन्तरदेशीय ट्रान्समिशन लाइन मार्फत बिजुली निर्यात गरिएको थियो ।

बिजुली एक्सचेन्जको नयाँ मोडल, ऊर्जा बैंकिङ्ग, नेपालका लागि फाइदाजनक छ किनकि यसले भारतलाई वर्षातमा नेपाल लाई धेरै हुने विजुली भारतलाई प्रदान गरेर बैंकमा पैसा जम्मा गरे जस्तै गरि उर्जा संचित गरि पछि आवश्यक समयमा (हिउदको बेला जतिखेर नेपालमा उर्जाको खडेरी हुन्छ) वर्षातमा वचत गरेको विजुली  प्राप्त गर्न सकिन्छ l

भारत सरकारले नेपालको तोकिएको निकाय लाई भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन पनि सहमत भएकोले नेपालले भरपुर फाईदा लिन सक्ने देखिन्छ।

ऊर्जा बैंकिङ्गले नेपाललाई भारतको उर्जा विनिमय बजारमा पनि भाग लिन सहयोग पुर्‍याउँछ जुन द्वीपक्षीय उर्जा आदानप्रदानमा अग्रगामी चाल हुनसक्छ l

२०१९को अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले  उत्पादन थालिसक्ने र आउदो वर्ष देखि मनसूनको मौसममा नेपालले अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने हुदाँ उर्जा भारतमा निर्यात गर्न सकिने छ l र सुख्खा मौसममा “समान भोल्युम” मा आयात गर्न सकिन्छ। यसैलाई ऊर्जा बैंकिङ्गको अवधारणा भनिन्छ l